सोमवार को देर रात तक चली बहस के बाद वोटिंग हुई जिसमें विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े.
विधेयक पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी ज़ाहिर की और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये भारत की सदियों पुरानी परम्परा और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है.
मोदी ने उन सांसदों और पार्टियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसे पास करने में अपना समर्थन दिया.
एआईएमआईएम के नेता असद उद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि "आधी रात को एक झटके में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, स्वतंत्रता, बराबरी, भाईचारा और इंसाफ़ के बारे में भारत के आदर्श के साथ धोखा किया गया.
उन्होंने लिखा है, "मैं इसके ख़िलाफ़ काफ़ी लड़ा और वादा करता हूं कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है. निराशा को अपने क़रीब मत आने देना. निडर बने रहें, मज़बूत बने रहें."
कांग्रेस ने इस विधेयक को विभाजनकारी बताया है. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कहा है, ''हमारे संविधान के लिए आज काला दिन है क्योंकि जो कुछ हुआ वो असंवैधानिक था. इसका स्पष्ट निशाना मुस्लिम समुदाय है, ये बहुत शर्म की बात है.'
असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई ने कहा है कि 'असम के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक़ है.'
उन्होंने कहा, "हम बांग्लादेश के पड़ोसी हैं. ये बिल पूर्वोत्तर की आबादी के गठन, विरासत और संस्कृति पर उल्टा असर डालेगा."
समर्थन करने वालों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी शामिल है और इस बात को लेकर पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नाराज़गी ज़ाहिर की है.
उन्होंने ट्वीट कर कहा है, "नागरिकता संशोधन बिल को जेडीयू ने समर्थन दिया है, इससे वो निराश हैं. ये बिल धर्म के आधार पर नागरिकता में भेदभाव वाला है."
जेडीयू उपाध्यक्ष ने लिखा है, "ये पार्टी के संविधान के साथ बेतुका है जिसमें पहले ही पेज पर तीन बार सेक्युलर शब्द लिखा है और इसका नेतृत्व गांधी के विचारों से निर्देशित माना जाता है."
