"अब फ्री नहीं होंगे टोल,पत्रकारों से अंतिम सुविधा भी छीनी"
जबलपुर। पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट की बात अब बीते जमाने की बात होती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने वादों को भूल चुकी हैं हकीकत यह है कि टोल नाके के कर्मचारी बकायदा आदेशों की प्रतिलिपियां लेकर बैठे हैं और बताते हैं कि अब पत्रकारों के लिए टोल फ्री नहीं हैं। यह व्यवस्था १ जनवरी से पत्रकारों की मुसीबत और बढ़ा सकती हैं। १ जनवरी २०२० से सभी वाहनों में फास्टैग लगाने के निर्देश केंद्र शासन से दिए जा चुके हैं जिससे कि अब ऑनलाईन ही फॉस्टैग के माध्यम से टोल नाके पर राशि कट जाएगी। पत्रकारों को अब तक मिल रही सुविधाओं में यह अंतिम सुविधा थी जो लगभग छीनी जा चुकी है और पत्रकार संघों का मौन, इसकी मौन स्वीकारोक्ति के संकेत दे रहा है।
टोल नाके के कर्मचारी बता रहे लिस्ट से नाम गायब
अब तक राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकारों को यह सुविधा दी जा रही थी लेकिन अब टोल नाकों पर यदि अधिमान्य पत्रकार इस विषय में दावा करतें हैं तो कहीं विवाद की स्थिति बन रहीं है तो कहीं मनमुटाव की। कुछ टोल नाकों के कर्मचारी पूरी सूची लेकर ही बैठे हैं और बताते हैं कि उनकी समझ से भी परे है लेकिन सूची से पत्रकारों के नाम गायब हो चुके हैं इसलिए वे पत्रकारों के लिए अब टोल फ्री नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी जवाब देना पड़ता है।
गडकरी को केजरीवाल ने दिलाई थी याद
विगत वर्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देशभर में टोल पर पत्रकारों को छूट देने की मांग की है। टोल पर छूट की मांग को लेकर केजरीवाल ने केंद्रीय सड़क-परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र भी लिखा। केजरीवाल का कहना है कि देश में पत्रकारों पर टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। अपने पत्र में केजरीवाल ने लिखा, हरियाणा के कुछ पत्रकारों ने उनसे मिलकर अनुरोध किया कि हरियाणा के सभी टोल पर उन्हें छूट मिलनी चाहिए। उनका भी मानना है कि पत्रकारों की ये मांग पूरी तरह से जायज है और वे चाहते हैं कि देश भर में पत्रकारों को ये छूट दी जाए। वैसे तो केंद्र की सत्ता में आने से पूर्व खुद गडकरी ने भी ऐसा ही कहा था लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने इस दिशा में कुछ ख़ास नहीं किया। अब केजरीवाल ने एक तरह से उन्हें उनका वादा याद दिलाया।
